अनएकेडमी का प्री बजट सेशन जीएसटी में सुधार की आवश्यकता : डॉ. गौड़

मुंबई—- भारत के ऑनलाइन शिक्षण क्षेत्र की अग्रणी संस्थानों में से एक अनएकेडमी द्वारा प्री बजट सेशन रखा गया। इस सेशन में जीएसटी के जानकार सीए

डॉ. महेश गौड़ एवं आयकर विशेषज्ञ सीए दुर्गेश सिंह को आमंत्रित किया गया था। गौरतलब है कि एक फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यह सेशन रखा गया।

जीएसटी बजट का एक अहम हिस्सा
सेशन की शुरुआत में सीए. डॉ. महेश गौड़ ने जीएसटी में सुधार की आवश्यकता को बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जीएसटी बजट का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। लॉजिस्टिक बिजनेस सबसे ज्यादा बिजनेस उत्पन्न कर रहा है और एमएसएमई या ई-कॉमर्स क्षेत्र में उसका अभूतपूर्व योगदान रहा है। सरकार को इस बजट में ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी की रेट कम से कम दो साल तक हटा देना चाहिए जिससे उसका एमएसएमई पर भार कम पड़े।

पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए
उन्होंने पेट्रोल-डीजल की महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अभी ये राज्य सरकारों के अधीन हैं और इनके द्वारा लगाए जाने वाले कर की वजह से पेट्रोल-डीजल की महंगाई सातवें आसमान पर हैं। जीएसटी के दायरे में आने से टैक्स रेट में कमी आएगी और इसका फायदा लॉजिस्टिक बिजनेस को मिलेगा और वो वृद्धि करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग पर फोकस करना जरूरी
डॉ. गौड़ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पर फोकस करना जरूरी है।बजट में सरकार की वो एमएसएमई जो चिकित्सकीय उपकरण या ड्रग्स बनाते हैं उनको सब्सिडी दे। उनका जीएसटी रेट कम करे जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट वो भी रिजनेबल मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा सके। जीएसटी के जो प्रावधान मेक इन इंडिया के विपरीत हैं उन सभी प्रावधानों में सुधार होना चाहिए। मेडिकल सप्लाई पर लगने वाले जीएसटी रेट १८% से घटाकर ५% कर देना चाहिए।

नए- नए स्टार्टअप पर आय कर माफ हो

सीए दुर्गेश सिंह ने कहा कि आयकर की रेट को दो-तीन सालों के लिए कम कर देना चाहिए। इससे कोविड-१९ की वजह से आय में हुई घटोतरी की भरपाई हो सकती है। नए- नए स्टार्टअप पर आयकर माफ या कम से कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्स ऑडिट और छूट की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। ८० सी की छूट को और बढ़ाया जाए इससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी।

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